उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र

एन.ई.डी.आर.पी, पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी), डोनर मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एनईसैक की अनूठी पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य भू-स्थानिक इनपुट के माध्यम से शासन नीति को मजबूत करना है। श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कानून न्याय मंत्री, भारत सरकार ने एन.ई.आर राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री एवं आईटी मंत्री की उपस्थिति में 11 अगस्त, 2018 को एनईडीआरपी जियोपोर्टल के अद्यतन और पूर्ण संस्करण (एनईआर के पूरे जिलों के साथ) का शुभारंभ किया। एनईडीआरपी को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी.ए.आर.पी.जी), भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस में स्थानिक प्रौद्योगिकी और जीआईएस का उपयोग करके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2017-18 के लिए ई-गवर्नेंस के लिए सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अधिक जानकारी के लिए कृपया एन.ई.डी.आर.पी की वेबसाइट www.nedrp.gov.in. पर जाएं।

एन.ई.एस.डी.आर एन.ई-सैक के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसे डोनर मंत्रालय के निर्देशानुसार मौजूदा आईटी बुनियादी ढांचे क संवर्धन के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न मौजूदा भूस्थानिक डेटा जो विभिन्न पैमानों पर उत्पन्न, अलग-अलग समय सीमा जो एस.आर.एस.सी या उपयोगकर्ता और लाइन विभागों के पास उपलब्ध है, की सूची बनाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र के एस.आर.एस.ए.सी के बीच भू-स्थानिक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य शुरू किया गया है। एनईसैक केन्द्रीय नोड के रूप में राज्य डेटा सहित क्षेत्रीय डेटाबेस की मेजबानी करेगा जबकि संबंधित एस.आर.एस.ए.सी राज्य नोड के रूप में एसआरएससी या अन्य लाइन विभागों द्वारा उत्पन्न राज्य डेटा के लिए जिम्मेदार होंगे। पोर्टल का बीटा संस्करण मार्च, 2019 के अंत तक जारी किया जाएगा।

निर्वाचन ई-एटलस क्षेत्र में निर्वाचन संबंधी योजना और निगरानी गतिविधि को सशक्त बनाने के लिए केन्द्र की एक और महत्वपूर्ण पहल है। प्रारंभ में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ), मेघालय के कार्यालय के अनुरोध पर काम शुरू किया गया है और बाद में चुनाव ई-एटलस के विकास को मिजोरम और मणिपुर राज्य में विस्तारित किया गया है। मेघालय के पिछले विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान भारत में पहली बार चुनाव ई-एटलस का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था ताकि लाइव विजुअलाइज़ेशन (हीट मैप आदि) के लिए मतदान अपडेट की लाइव फीड को कैप्चर किया जा सके और बाहर निकाला जा सके। निर्वाचन ई-एटलस को बाद में नवम्बर, 2018 दौरान होने वाले  आगामी विधानसभा चुनाव 2018 के लिए  मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था।

एन.ई.सी, भारत सरकार के अनुरोध पर, एन.ई-सैक ने एनईआर की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए एनईसी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं/योजनाओं की स्थिति की निगरानी पर एक परियोजना शुरू की है। परियोजना की स्थिति की प्रगति की निगरानी तीन तरीकों से की जाती है –मोबाइल एप, सैटेलाइट छवि और ड्रोन छवि। जहां परियोजना स्थल अपेक्षाकृत बड़ा है और सड़कों, स्टेडियम आदि के निर्माण के लिए अग्रणी है वहां पर उपग्रह और ड्रोन छवियों का उपयोग किया जा रहा है। अब तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र के  165 स्थानों में चल रहे एन.ई.सी की कुल 95 परियोजनाओं को एकीकृत किया गया है।

सिल्क्स 900 से अधिक भू-स्थानिक परतों वाले 108 जिला स्तरीय भू-पोर्टल की मेजबानी करने के लिए एक एकीकृत भू-स्थानिक ढांचा है। यह कार्य देश में रेशम उत्पादन गतिविधियों के विस्तार के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी), भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। सिल्क्स अब किसानों, रेशम उत्पादन विस्तार कार्यकर्ताओं, प्रशासकों और योजनाकारों की योजना और सलाहकार सेवाओं के लिए यू.आर.एल http://silks.csb.gov.in के साथ काम कर रहा है।

एस.बी.आई.के को डोनर मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है ताकि डोनर मंत्रालय और एन.ई.आर में अन्य केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं द्वार वित्त पोषित परियोजनाओं की योजना और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सके। एस.बी.आई.के एक ऑफलाइन जियोवेब सिस्टम है जो प्रत्येक राज्य के लिए 30-35 परतों वाली टच स्क्रीन आधारित प्रणाली में स्थापित है। कियोस्क को एनईआर के मुख्य सचिवों के कार्यालयों में स्थापित किया गया था जिसमें एमडोनर, एनईसी और एनईआर के कई अन्य लाइन विभाग शामिल थे।

डोनर मंत्रालय के निर्देश के अनुसार भू-पर्यटन का विकास शुरू किया गया है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य भुवन उपग्रह इमेजरी पर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करना है। पर्यटन के लिए डैशबोर्ड आधारित वेब एप्लिकेशन को मेघालय राज्य के लिए परिकल्पित और विकसित किया गया है। त्रिपुरा अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (टी.एस.ए.सी) के सहयोग से त्रिपुरा राज्य के लिए जियो टूरिज्म पोर्टल का विकास प्रगति पर है।

एन.ई-सैक और एम.बी.डी.ए दोनों ने विकास योजना तैयार करने के लिए ऑनलाइन प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए एम.बी.डी.ए-बी.आई.एम.एस पोर्टल संयुक्त रूप से विकसित किया है।

एनईसैक ने मेघालय के शिलांग शहर के लिए क्राइम जी.आई.एस विकास शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रबंधन सहायता के लि वैश्लेषिकी टूल के साथ मौजूदा और वर्तमान अपराध रिकार्ड को सूचीबद्ध करना है। मोबाइल एप का उपयोग करके वर्तमान अपराध की घटनाओं की जियोटैगिंग, अस्थायी अपराध की घटनाओं पर हॉटस्पॉट विश्लेषण और वर्तमान अपराध की घटनाओं के आधार पर हीट-मैप तैयार करना क्राइमजीआईएस के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं।

एन.ई-सैक ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एन.ई.एस.डी.आर कार्यक्रम की छत्रछाया में माइनिंग जी.आई.एस के विकास की पहल की है|

• मौजूदा खनन क्षेत्रों/क्षेत्र के स्थानिक दृश्य, सांख्यिकीय विश्लेषण और पूछताछ के लिए एक डैशबोर्ड एप्लिकेशन का विकास।
• खनन के लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस के संचालन की निगरानी के लिए नागरिक मोबाइल ऐप का विकास।
• पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए खान-क्षेत्रों के पास वन भूमि की अस्थायी निगरानी के लिए उपकरण।
• सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके खनन कार्यों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए अस्थायी आधार पर राज्य को राजस्व हानि को कम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस के संचालन की पहचान।